विचार/ब्लग

देशमा प्रतिगमनको खतरा पुन देखापर्दै :  मोहनविक्रम सिंह

Banner

 मोहनविक्रम सिंह

आज देशमा पुनः २०१७ पुस १ गते पूर्वको स्थितिको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना देखापर्दै छ । त्यो बेला कांग्रेसको बहुमत थियो । तर, त्यसका गलत नीतिहरुका कारणले जनतामा असन्तोष बढिरहेको थियो र त्यसबाट राजा र राजवादीहरुले फाइदा उठाउ“दै गइरहेका थिए । उनीहरुले विभिन्न रुपले आन्दोलन सञ्चालन गर्दै गइरहेका थिए । नया“ स्थितिमा पुनःत्यहीप्रकारको इतिहासको पुनरावृत्ति भइरहेको त छैन ? प्रश्न उठाउने ठाउ“ छ । आज नेकपा (नेकपा) सत्तामा छ । त्यसले एकपछि अर्को गर्दै गलत नीति अपनाउ“दै गइरहेको छ । त्यसबाट फाइदा उठाएर राजावादीहरु अगाडि आउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा २०१७ पुस १ गतेको इतिहासको पुनरावृत्ति हुने खतरा बढ्दै गइरहेको छ ।

त्यो बेला र अहिलेको स्थितिमा भएका कतिपय अन्तरहरु माथि पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो बेला राजा सत्तामा थियो र त्यसको स्थिति संवैधानिक रुपमा बलियो थियो । राजा धेरै बदनाम पनि भएको थिएन । तर, अहिले स्थिति त्यस्तो छैन । देशमा राजतन्त्रको अन्त भएको छ र त्यो धेरै बदनाम भएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्थिति वीरेन्द्रको भन्दा धेरै कमजोर र बदनाम पनि छ । राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भएमा राजा बन्ने ज्ञानेन्द्र नै हुन् र उनका उत्तराधिकारी पारस नै हुन् भन्ने कुरा प्रति पनि आमजनताको ध्यान छ । वास्तवमा त्यो कुरा जनतालाई अलिकति पनि पाच्य छैन ।

त्यो अवस्थामा २०१७ सालमा त्यो बेलाको नेकाको सरकारलाई हटाएर आफ्नो निरंकुश शासन कायम गर्न राजालाई जति सजिलो थियो, अहिले छैन । अर्कातिर वर्तमान सरकारको पक्षमा पनि बलियो स्थिति छैन । पहिलेका दुईवटा पार्टीहरु, पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र मिलेर नेकपाको गठन भएको हो ।

तर, उनीहरुका बीचमा राजनीतिक, संगठनात्मक वा भावनात्मक प्रकारको पनि एकता भएको छैन । उनीहरुको स्थिति माक्र्सले भने झै, आलुका बोराको जस्तो छ । आलूको बोरा बाहिरबाट हेर्दा एउटै जस्तो देखिन्छ । त्यसलाई खोल्दा आलूहरु बेग्ला बेग्लै दिशामा छरिन्छन् । आफ्नो त्यस प्रकारको संगठनात्मक स्वरुपका कारणले पनि देशलाई प्रभावशाली प्रकारले चलाउनु उनीहरुका लागि सम्भव भएको छैन ।
नेकपाको अर्को गम्भीर समस्या नीतिगत हो । उनीहरुले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा घोषणा गरेका छन् । संसारभरका सबै संशोधनवादीहरुले त्यसै गर्दछन् । उनीहरुले आफूलाई सच्चा माक्र्सवादी–लेनिनवादी भएको दाबी गर्छन् । डा. केशरजंग रायमाझीले त्यही गरेका थिए । बिसौं महाधिवेशनपछि सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टीले पनि त्यस्तै गरेको थियो । तर, अन्तमा उनीहरुको वास्तविक रुप बाहिर आयो । नेकपा पनि अब कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छैन । त्यसकारण त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियतले काम गरेन भनेर शिकायत गर्नुको कुनै अर्थ छैन र त्यसबाट त्यस प्रकारको आशा पनि गर्न सकिन्न । तैपनि नेकपा एउटा देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति हो । तर, त्यो हैसियतले पनि त्यसले जति काम गर्नुपर्दथ्यो । त्यो गर्न सकिरहेको छैन । त्यसले आफ्नो घोषणापत्रमा जुन नीति र कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ, त्यसलाई पनि लागू गर्न सकिरहेको छैन । जस्तै कि समाजवाद उन्मुख नीति । संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणको कुरा गरिएको छ र नेकपाले पनि त्यही प्रकारको प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । तर, व्यवहारमा त्यसको नीति यथास्थितिवादी र पू“जिवादी प्रकारको छ । त्यसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कतिपय नीतिगत कार्यक्रमहरु पनि प्रयोग गर्न सकेको छैन । त्यसको कार्यशैलीमा पनि कैयौं समस्या र कमजोरीहरु रहेका छन् । जसले गर्दा त्यसप्रतिको जनअसन्तोष बढ्दै गइरहेको छ ।

नेकपाको अर्को समस्या बाध्यता, असहायपन बालाचारी हो । संसारका समाजवादी वामपन्थी नीतिहरु अपनाउने सरकारहरु माथि अमेरिकन साम्राज्यवादले वा विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले हमला गरेका उदाहरण हाम्रा अगाडि छन् । विश्व समाजवादी व्यवस्थाको अन्तपछि अमेरिकी साम्राज्यवादले ल्याटिन अमेरिकाका कैयौं वामपन्थी सरकारलाई अपदस्थ गरायो । सोभियत संघको समर्थन नभएको भए क्युवाको अस्तित्व पनि रहने थिएन । केही वामपन्थी वा समाजवादी नीति अपनाउने बित्तिकै कुनै देशले कति प्रतिकूल र कठिन स्थितिको सामना गर्नुपर्दछ ? भेनेजुएलाको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएलाबारे केही कडा वक्तव्य दिने बित्तिकै त्यसले नेकपा सरकारले अमेरिकाको कडा विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यसै गरेर चिनिया“ विदेशमन्त्रीसितको कुराकानीमा नेपाल इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा सामेल नभएको कुरा चिनिया“ पत्रपत्रिकाबाट बाहिर आएपछि अमेरिकाले नेपाल सरकारसित स्पष्टिकरण मागेको उदाहरण पनि हाम्रा अगाडि छ । त्यो बाहेक नेकपाको सरकारका अगाडि भारतीय साम्राज्यवादको दबाब पनि कम छैन । त्यसले खाली बाहिरबाट मात्र होइन, नेपालका कैयौं भारतपरस्त राजनीतिक संगठन वा प्रतिक्रियावादी तत्वहरुलाई उचालेर वर्तमान सरकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नीति अपनाइरहन्छ । देशभित्रका विभिन्न माफिया ग्रुप, भ्रष्ट र नोकरशाही प्रशासनयन्त्र र स्वयं नेकपा भित्र बढ्दै गएका विभिन्न दबाब समूहका कारणले पनि सरकारका अगाडि थुप्रै विघ्न, बाधा र समस्याहरु देखापरेका छन् र त्यो लगातार असफल बन्दै गइरहेको छ ।

गणतन्त्रमाथि एउटा अर्को दिशाबाट पनि हमला भइरहेको छ, वामपन्थी दिशाबाट । खासगरेर नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) र नेकपा (विप्लव)ले वर्तमान सरकारमाथि वामपन्थी दिशाबाट हमला गरिरहेका छन् । उनीहरुको व्याख्या यो छ – वर्तमान गणतन्त्र बुर्जुवा हो । त्यसकारण त्यसको कुनै उपयोगिता छैन र त्यसलाई समाप्त गरेर नया“ जनवादी गणतन्त्र ल्याउनु पर्दछ । रणनीतिक रुपमा त्यो नारा सही हो । तर, कार्यनीतिक रुपमा अहिले नया“ जनवादी गणतन्त्र ल्याउनु सम्भव छैन । अहिले उनीहरुको विरोधले पनि विद्यमान गणतन्त्रलाई कमजोर पार्न नै बल पु¥याउने छ । त्यसरी गणतन्त्र समाप्त भयो भने त्यसबाट लाभ प्रतिगमनलाई नै फाइदा पुग्ने छ । स्वयं कतिपय गणतन्त्र पक्षधर शक्तिबाट पनि गणतन्त्रमाथि हमला भइरहेको छ । नेकालाई गणतन्त्र पक्षधर शक्तिका रुपमा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने वर्तमान संविधान निर्माण गर्दा त्यो पनि सहभागी थियो । तर त्यसभित्र गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने पक्ष बढ्दै गइरहेको छ । नेका भित्रको एउटा ठूलो शक्ति धर्मनिरपेक्षता समाप्त गरेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न आवाज उठाइरहेको छ र त्यसको नेतृत्वपंक्ति नै त्यसका पक्षमा देखापर्दै गइरहेको छ ।

नेकपाको नेतृत्वले स्पष्ट र दृढतापूर्वक गणतन्त्रका पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ । त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, त्यो संगठन के पूरै गणतन्त्रका पक्षमा उभिने छ ? त्यसको ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौता परस्त चरित्रमाथि विचार गर्दा त्यो कुरा माथि पूरै विश्वास गर्न मुस्किल पर्दछ । त्यो बाहेक, जस्तो कि माथि उल्लेख गरियो, वर्तमान सरकारका गलत नीति र कार्यशैलीका कारणले जनतामा जुन असन्तोष पैदा भइरहेको छ र वर्तमान सरकार अलोकप्रिय हु“दै गइरहेको छ, त्यसले गर्दा पनि गणतन्त्रको आधार कमजोर हु“दै गइरहेको छ । देशमा अझै पनि सामन्ती संस्कार र विचारको असर छ । आज राजतन्त्र छैन, तर त्यसको वर्गीय आधार समाप्त भएको छैन । पूर्वपञ्चहरुले अहिले पनि राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न संगठित प्रकारले अभियान चलाइरहेका छन् ।

राजावादीले हिन्दूराष्ट्रको नारालाई नै आफ्नो मुख्य हतियार बनाएका छन् । भारतीय साम्राज्यवादले पनि उनीहरुको अभियानलाई मद्दत गरिरहेको छ । वर्तमान सरकार वा त्यसका नेताहरुले कतिपय साम्राज्यवादी नीतिहरुका विरुद्ध व्यक्त गर्ने विचारका कारणले पनि साम्राज्यवादी शक्तिहरु वर्तमान सरकारसित प्रसन्न छैनन् । वर्तमान सरकार अवसरवादी, ढुलमुल र सम्झौतापरस्त भए पनि साम्राज्यवादीलाई चाहिएको एउटा पूरै दलाल सरकार हो र वर्तमान सरकारले उनीहरुको त्यो आवश्यकता पूरा गर्दैन । त्यसैले उनीहरुले वर्तमान सरकारको ठाउ“मा उनीहरुको पूरै दलाली गर्ने वैकल्पिक सरकारको स्थापनाका लागि एक वा अर्को प्रकारले षडयन्त्र गरिरहने छन् र गरिरहेका पनि छन् ।

उपरोक्त प्रकारको परिस्थितिमा देशमा गणतन्त्रका विरुद्ध जुन खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसलाई हल्का रुपमा लिनु सही हुने छैन । यो अवस्थामा गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुको बीचमा व्यापक एकता आजको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय आवश्यकता हो । गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुका बीचमा कैयौं राजनीतिक मतभेदहरु हुन सक्छन् र कोही सत्तामा र कोही प्रतिपक्षमा पनि हुन सक्दछन् । त्यो कुरा जे भए पनि आज हाम्रा अगाडि जुन गम्भीर राष्ट्रिय र ऐतिहासिक जिम्मेवारी उत्पन्न भएको छ । त्यसप्रति गम्भीर भएर हामीले आपसमा एकता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसरी नै हामीले २०१७ सालको पुनरावृत्तिको खतरालाई रोक्न सक्छौं र रोक्नु पनि पर्दछ । आज गणतन्त्रका विरुद्धको खतरा केही सलबलाएजस्तो देखिए पनि वस्तुगत रुपमा स्थिति गणतन्त्रको पक्षमा नै छ । आज ०१७ सालको स्थिति छैन र त्यसका तुलनामा जनचेतना धेरै माथि उठिसकेको छ । त्यसले हामीलाई बल र आत्मविश्वास पनि दिन्छ । त्यो आत्मविश्वासलाई हामीले सही र कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अन्यथा इतिहासका बेग्लाबेग्लै मोडमा गरिने सामान्य गल्तीका पनि कैयौं दुष्परिणामहरु हुन सक्दछन् । अहिले गरिने त्यस प्रकारको कुनै गल्तीको परिणाम २०१७ सालको भन्दा कैयौं गुणा गम्भीर हुन सक्छ । ०१७ सालमा त खाली प्रजातन्त्रमाथि मात्र आघात पुगेको थियो । तर, अहिले हुने कुनै पनि गल्तीको दुस्परिणामले विद्यमान लोकतन्त्र र गणतन्त्रका साथै देशको राष्ट्रियता र स्वतन्त्र अस्तित्व समेत समाप्त हुने खतरा छ । त्यसले गर्दा हामीहरु अत्यन्तगम्भीर हुनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता उत्पन्न भएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published.

>