जोडिनुहोस
शुक्रबार, फाल्गुन १४, २०७७
शुक्रबार, फाल्गुन १४, २०७७
  • होमपेज
  • कार्यान्वयन भएन सर्वाेच्चको फैसला, विद्यालयका निवृत्त कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिन माग

कार्यान्वयन भएन सर्वाेच्चको  फैसला, विद्यालयका निवृत्त कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिन माग

चितवन,भदौं ३०-

विद्यालयबाट निवृत्त भएका कर्मचारीहरुलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरु दिन माग गरिएको छ । भरतपुरमा आज (सोमवार) पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर निवृत्त कर्मचारीले सेवा सुविधा दिन माग गरेका हुन् । निवृत्त कर्मचारी गोविन्द बहादुर पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयका कारण हजारौं कर्मचारी श्रम शोषणमा परेको र राज्यको विभेदमा परेको बताए । उनले भने,‘जीवनभर काम गरेर बृद्ध अवस्थामा पाउने निवृत्तिभरण,पेन्सन,औषधी खर्च समेत दिइएको छैन्,यसबाटै प्रष्ट हुन्छ हामीलाई राज्यले कति विभेद गरेको छ ।’ सुविधाका विषयमा सर्वेच्च अदालतबाट २०६७/१०/२३ गते विद्यालय कर्मचारीका पक्षमा फैसला गरिसकेको छ ।

समान प्रकृतिका झापा र इलामका निवृत्त पहुँच पुग्नेहरुलाई २०६५ सालमै पेन्सन उपदान दिइएको उनले बताए । ‘अन्य कर्मचारीलाई पनि पेन्सन दिने भनेर लिइएको हजारौं निवेदन विभागमा थन्काइएको छ,उनले भने’, राष्ट्रको मेरुदण्ड मानिने शिक्षा क्षेत्रमा नै राज्यले श्रम शोषण गरेको छ ।’ २०२८ को शिक्षा ऐन,नियम,कानुन अनुसार आफैले पत्र लेखी दरबन्दीमा नियुत्त कर्मचारीहरुलाई ऐन कानुनमा केही छैन भनी अदालतलाई समेत ढाँट्ने गरेको उनले बताए ।

शिक्षा ऐन,२०२८ को दफा ४५ र शिक्ष ऐन,२०४९ को दफा ५८ अनुसार तत्कालिन प्रचलित कानुन अनुसार नियुत्ति भएका कर्मचारीलाई निजामती सरह निवृत्त सुविधाहरु दिनुपर्ने हुन्छ । सर्वेच्च अदालतले कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिने भनेर फैसला गरेको ९ बर्ष भइसक्यो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म सयौं संघर्ष र सम्झौता गरेको ३० बर्ष पुगेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको निवृत्त कर्मचारीको गुनासो छ । शिक्षा ऐन,२०२८ को दफा ४५ अनुसार विश्वविद्यालय,संस्कृत पाठशालाका शिक्षक कर्मचारीलाई र सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई मात्र पेन्सन उपदान दिइसकेको छ तर ऐन कानूनमा शिक्षक कर्मचारी भनेर समान उल्लेखित कर्मचारीलाई सुविधाबाट वञ्चित गरिएको कर्मचारीको आरोप छ ।

मुद्धा लड्न छुट्टै समूह

विद्यालयबाट निवृत्त भएका कर्मचारीहरुले मुद्धा लड्नका लागि छुट्टै समूह बनाउनु परेको बताएका छन् । पुनर्उत्थान बादी समूह गठन गरेर कर्मचारीको सेबा सुविधाको पक्षमा लडेको भरतपुरको नारायणी नमूना माध्यामिक विद्यालयबाट निवृत्त भएका कर्मचारी पौडेलले बताए । उनले २०७२ सालमा पुनर्उत्थान पार्टी (समूह)को अध्यक्ष भई कानुनी संघर्ष र शिक्षा मन्त्रालयमा सेमत दबाबका काम गरिएको जानकारी दिए । प्रथम शिक्षा ऐन, कानुन, अदालतको फैसला र सम्झौता समाधानमा के कति प्रगती भयो भन्ने सन्दर्भमा पटक–पटक लिखित निवेदन दिएर अनुरोध गरेपनि विद्यालयका कर्मचारी प्रति शिक्षा मन्त्रालय नकरात्मक भएको उनको गुनासो छ । प्रथम शिक्षा ऐन,कानून,अदालतको फैसला,आफूले गरेको सम्झौता समेत शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको निवृत्त कर्मचारीको आरोप छ ।

पूनर्उत्थान वादी पार्टी (समूह)द्धारा राजिनामा

निवृत्त कर्मचारी पौडेलले पूनर्उत्थान वादी पार्टी (समूह) बाट राजिनामा दिएको घोषण गरेका छन् । राजिनामासंगै उनले पुरानै पार्टी नेकपामा फर्किएको घोषणा गरेका हुन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका