देश/प्रदेश

अस्तव्यस्त बन्यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, कार्यालयमा तोडफोड र तालाबन्दी

Banner

बिराटनगर, असार २२-

लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानी र विवादको सिकार भएर अस्तव्यस्त बन्दै गएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा आज तोडफोड र तालाबन्दी गरिएको छ।

विराटनगर महानगरपालिका–१ पुष्पलाल चोकस्थित विश्व विद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र विराटनगर–३ बरगाछीस्थित सेवा आयोगको कार्यालयमा तोडफोड गरेर विध्वंश मच्चाइयो। विश्वविद्यालय विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा नै गरेर पाँच विद्यार्थी संगठन तोडफोड र तालाबन्दीमा उत्रिएका हुन्। सरकारले विज्ञापन सम्बन्धी काम रोके पनि निश्चित व्यक्तिलाई सेवा प्रवेश गराउने उदेश्य राखेर पुनः विज्ञापन गरिएको भन्दै अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, संघीय विद्यार्थी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ र नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनले संयुक्तरुपमा आन्दोलन थालेका हुन्।

त्यसको विरोधमा विभिन्न संगठन आवद्ध विद्यार्थीहरुले आइतबार विश्वविद्यालयको विराटनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालय र सेवा आयोगको कार्यालयमा तोडफोड र तालाबन्दी गरेका छन्। विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरे। तालाबन्दीका समयमा उपकुलपति घनश्याम लालदास काठमाडौं र रजिष्ट्रार प्रमिला थापा भारतमा रहेको विश्व विद्यालयका मुख्य अधिकृत फणिन्द्रराज गौतमले बताए।

उनका अनुसार विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरिएको छ। विद्यार्थीले कार्यरत सबै कर्मचारीलाई बाहिर निकालेर अनिश्चितकालिन तालाबन्दी गरेको गौतमले बताए। तालाबन्दी अघि विद्यार्थीहरु तोडफोडमा उत्रिएका थिए। दुवै ठाउँमा गरिएको तोडफोडबाट कार्यालयको कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, झ्यालका सिसा, टेबुल, गमला, दराज, कुर्सी, नेम प्लेट समेतमा क्षति पुगेको अधिकृत गौतमको भनाइ छ।

विश्व विद्यालयको सेवा आयोगले सहायक प्राध्यापक, उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापक गरेर ७२ जनाका लागि आवेदन खुला गरेको थियो। विद्यार्थी नभएको र कक्षा नै नभएको संकायमा आवेदन मागिएको भन्दै विद्यार्थी संगठन पहिलेदेखि नै यसको विरोधमा थिए।

विश्व विद्यालयको सेवा आयोगले गरेको विज्ञापन तथा परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरु बद्नियतपूर्ण रहेको भन्दै स्थगन गर्न निर्देशन दिएर छानबिन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ चैत ५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. उषा झाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो।

छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएर विभिन्न सुझावहरु दिएको थियो। सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको साटो आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो पदावधी सकिँदै गर्दा असार २० गते शुक्रबार परीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम पुनः प्रकाशित गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलित बनेको अनेरास्ववियुका मोरङ अध्यक्ष गोकर्ण घिमिरेले बताए।

आयोगका पदाधिकारीको पदावधी भदौ ६ गते सकिँदैछ। समितिले विश्व विद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले सम्पूर्ण पदहरुको पदपूर्तिको प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। जनशक्ति, योजना, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराई आवश्यकता अनुसार पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन समितिको सिफारिस छ।

विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को यही असार १३ गते यसका लागि ५ वर्षे गुरु योजना तयार गर्न प्राध्यापक सञ्जेशप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय गुरु योजना तयारी समिति गठन गरेको थियो। तर, समितिले प्रतिवेदन बुझाउनु अघि नै सेवा आयोगले साउन ५ गते अन्तरवार्ताको समय तोकेर परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको र विश्व विद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको घिमिरेको भनाइ छ।

अनेरास्ववियुका नेता भास्कर खनालले निश्चित व्यक्तिलाई सेवा प्रवेश गराउँदै आर्थिक चलखेल र जागिर खाने एवम् खुवाउने धन्दा सुरु भएका कारण हाल प्रक्रियामा रहेका सबै विज्ञापन खारेज हुनु पर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए। लामो समयदेखि विद्यार्थीले उठाएका मागको ख्याल नगरिकन आफ्ना मान्छेलाई मात्रै जागिर खुवाएर विश्व विद्यालयलाई खण्डहर बनाउने योजना बनाइएका कारण आन्दोलन गर्नु परेको उनको भनाइ छ। विश्व विद्यालय दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बन्नु पर्ने, पैसाको चलखेल बन्द हुनु पर्ने, आफ्ना र निश्चित मान्छे भर्ती गराउने कार्य बन्द गर्नु पर्ने लगायत आफूहरुको माग रहेको खनालको भनाइ छ।

हाल विवादमा रहेको र नियतपूर्व अघि बढाइएको प्रक्रिया खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने र तालाबन्दी नखुल्ने खनालले बताए। यस विषयमा विद्यार्थी संगठनले गत शुक्रबार ध्यानआकर्षण पनि गराएका थिए। विश्व विद्यालयको बेथिती अन्त्य हुनु पर्ने माग गर्दै विद्यार्थी संगठनले प्रदेश १ का कार्यवहाक मुख्यमन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्।

विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष बद्रनाथ श्रेष्ठले सरकारले गठन गरेको समितिले सकारात्मक लिएपछि र अदालतले समेत बाटो खुला गरिएपछि विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। ‘आयोगले सबै विधी र प्रक्रिया पूरा गरेर कानुन संवत हिसावमै अन्तरवार्ताको सूचना सार्वजनिक गरेको हो’, उनले भने, ‘कहीं पनि विवाद नरहेको अवस्थामा विद्यार्थी संगठनका नाममा अराजकता मच्चाउने काम भयो।’

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published.

>