विशेष

तहगत अधिकार बाँडफाँडः ‘कचिङ्गलको बीउ नबनोस्’

Banner

नारायण ढुङ्गाना,

काठमाडौँ, जेठ १८–

सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर भएको बेला मुलुकमा उपयुक्त ढङ्गले तहगत अधिकार बाँडफाँड नभए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच असमझदारी बढ्न सक्ने यथार्थ मनन गर्न आवश्यक छ ।

गत बुधबार लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा जनशक्ति परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक गरेको कर्मचारी मागसम्बन्धी विज्ञापनलाई लिएर विमतिका स्वरहरू सुनिन थालेको परिप्रेक्ष्यमा अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।

संघले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको कतिपय प्रदेशका मन्त्रीहरुबाट सार्वजनिक अभिव्यक्तिले तीन तहको सहकार्य, साझेदारी र समन्वयमा कचिङ्गल सिर्जना नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी भएको छ । संविधानले केही व्यवस्था गरेपनि अधिकार बाँडफाँडमा पूर्ण स्पष्ट नहुँदा असमझदारीहरु देखिएको यथार्थ रहेको संविधानविद् डा. काशीराज दाहालले बताए ।

अहिले राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि पुगेको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई संविधानको मर्म र जनताले बुझेको र बुझाइएको मान्यता अनुरुप बनाइएन भने कतै न कतै द्वन्द्व रहिरहन सक्छ ।

केही प्रदेश तहको अन्तरक्रियामा प्रदेश र स्थानीय तहको बुझाइ र संघको बुझाइमा कतै न कतै असमझदारी रहेको आफूले पाएको दाहालले बताए । तहगत अधिकार बाँडफाँड कचिङ्गलको बीउ नबनोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“जनताले बुझेको र बुझाइएको मान्यतालाई विधेयकमा सम्बोधन गर्न सकेनौँ, संविधानसम्मत बनाउन सकेनौँ, संघीय प्रणालीको विश्व अभ्यास र अनुभव अनुरुप बनाउन सकेनौँ भने फेरि तिक्तता बढ्ने अवस्था छ, संघीयतालाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा अरु विधेयकभन्दा यसको महत्व बढी छ”, दाहालले भने ।

उक्त विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार छलफलका लागि राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा पुगेको छ । समितिले सातै प्रदेशमा लगेर एक चरणको छलफल गरी सुझाव लिन खोज्दा राम्ररी चासो नदिएको पाइएकाले पुनः छलफलका लागि पठाउने निर्णय भएको समितिका सदस्य शेरबहादुर कुँवरले बताए ।

कँुवर भन्छन्, “यो विधेयक राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा मात्रै छलफल गरेर पारित भयो भने समस्या आउन सक्छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहमा छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ ।”

संघीय प्रणाली भनेको तहगत रुपमा अधिकारबण्डा भएको प्रणाली हो । संविधानविद् दाहालका अनुसार दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र नेपालमा तीन तहको प्रणालीलाई आत्मसात गरिएको छ । हरेक तहमा केही साझा र एकल विषयहरु छन् । धेरैजसो मुलुकमा संघीयतामा दुई तहको व्यवस्था छ ।

संघीयतालाई बलियो बनाउन तहगत अन्तरसम्बन्ध सुमधुर बनाई अधिकारको विभाजनमा स्पष्टता हुनुपर्ने दाहालको तर्क छ । “हामीले पनि अधिकारहरु बाँड्न त बाड्यौँ, तर केही स्पष्ट व्याख्या गरिएन भने अभ्यास र प्रयोगमा द्वीविधा सिर्जना हुन्छ, राजस्व र प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँड तहगत रुपमा न्यायपूर्ण हुनुपर्छ,” दाहालले भने ।

दक्षिण अफ्रिकामा संसद्भित्रै तहगत रुपमै समन्वय र सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली रहेको जानकारी दिंदै दाहालले नेपालमा पनि तीन तहका विधायिकी अनुभव आदानप्रदान, छलफल र सम्वाद गर्न विधायिकी फोरम आवश्यक रहेको औँल्याए । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् नै महत्वपूर्ण हुने र कार्यकारिणीभित्रको सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेपनि कार्यकारिणी परिषद् छैन । दाहालले अन्य देशमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद् हुने व्यवस्था रहेको र त्यसभित्र पनि विषयगत समस्या समाधान गर्न मन्त्रीबीच समूह विभाजन गरी समिति बनेको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

विगतमा संविधान बनाउने कुरामा नाम के राख्ने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा अनुसूचीमा ध्यान कम गएको हो । अब स्पष्ट पारिएन भने फेरि असमझदारी बढ्ने हुँदा अनुसूचीमा परिमार्जन गर्नु जरुरी रहेको दाहालले बताए ।

आर्थिक क्षेत्रका जानकार राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले संघीयतामा प्राकृतिक स्रोत र वित्त व्यवस्थापन महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक स्रोतमा सबैको अपनत्व हुने गरी तहगत अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल चलाउँदा हरेकले आ–आफ्नो विषयलाई एकतर्फी ढङ्गले अगाडि बढाउने अवस्था देखिएकाले अधिकार बाँडफाँडमा समस्याहरु रहेको स्वीकार गरिन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारी गम्भीर प्रकृतिका विषयमा पर्याप्त छलफलपछि मात्रै निष्कर्ष निकाल्नसके सार्थक हुने प्रतिक्रिया दिए ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पन्न हुनसक्ने विमतिलाई संविधानको मर्मअनुरुप हल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसको मूल भावना भनेको नीतिगत रुपमा केन्द्रीय सरकार, योजनागत पक्षमा अलि बढी प्रदेश सरकार र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय तह केन्द्रित हुनु रहेको बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ वैशाख ४ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयकका विषयमा जनसङ्ख्या र विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चले समेत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य, पूर्वसभासदसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा लगेर छलफल चलाएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ मा सङ्घको अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार, अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । (रासस)

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published.

>