सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आव २०७६\७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको मुलुकको बजेट संघीय संसदमा पेस गरेपछि आजसम्म बजेटको बारेमा सडकदेखि सदनसम्म चर्चा–परिचर्चा चलिरहेको छ ।
बजेटबारे चितवनका अर्थशास्त्री तथा व्यवसायीहरुले पनि मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । चितवनका अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा केशवभक्त सापकोटाले सरकारले नेकपाको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याएको बताए । उनले बजेट सुन्दा राम्रो भए पनि सबैभन्दा ठूलो कुुरा यसको कार्यान्वयन भएको नारायणी अनलाइनलाई बताए । उनले भने, ‘ विकास क्षेत्रको बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । बजेटमा यस आर्थिक वर्षमा पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने भनिएता पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने आधारहरु तयार नभएको बताए ।’ प्राध्यापक सापकोटाले सांसदहरुलाई सांसद विकास कोषको नाममा जनही ६ करोड रुपैयाँ बाड्ने काम पनि राम्रो नभएको विचार राखे । सांसदलाई दिइएको बजेटको दूरुपयोग हुने सम्भावना रहेको उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले सांसदहरुको प्रेसर थेग्न नसकेर सांसदहरुलाई बजेट बाडे पनि जनताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो काम गलत भएको बताए ।
एकातिर बजेटलाई वितरणमुखी भनी परम्परागत धर्म निर्वाह गर्ने खालका टिप्पणी पनि भइरहेका छन् । बजेटले चालू खर्चतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब अर्थात ६२.४ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ चार खर्ब आठ अर्ब छुट्याएको छ । गत आवमा यो प्रतिशत ६२.८३ र २६.२१ रहेको थियो । यसरी पूँजीगत खर्च बढ्न नसकी लगभग समान देखिएको छ । चितवनका उद्योगी तथा उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश नम्बर ३ का उपाध्यक्ष राजन गौतमले सरकारको बजेटले अनुउत्पादक क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाए । उनले श्रम गर्ने मजदुर र किसानको बारेमा बजेट मौन रहेको बताए ।
उपाध्यक्ष गौतमले भने, ‘हामी उद्योग वाणिज्य संघले सरकारलाई दिएको सुझावमा पूँजीगत खर्चलाई चैत मसान्तसम्म खर्च गरिसक्ने वातावरण बनाउ सुझाव दिएका थियौं । तर त्यो कुरा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।’ चितवनका व्यवसायीसमेत रहेका गौंतमले सरकारले बजेटमा राजस्व संकलनको ठूलो लक्ष्य राखेको तर राजस्व बढाउने तर्फ लक्षित कार्यक्रम नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले बजेटमा विदेश गएका लाखौं युवालाई देश फिर्ता ल्याउने सम्बन्धी कुनै कार्यक्रमहरु नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट दिइएको सुझावमा बन्द रहेका नेपालका कयौं उद्योगहरु सञ्चालन गर्नेबारे सुझाव दिइएको तर बजेटले प्राथमिकतामा नराखेकोमा दुःख लागेको विचार राखे । गौतमले भने, ‘विसं २०४८ सालपछि दलालीमा बेचिएका भृकुटी कागज कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखानालगायत कयौं कारखानाहरु फेरि सञ्चालन गर्ने बारे स्पष्ट योजनाहरु नआएको बताए ।
कतिपय अर्र्थिवद् तथा व्यवसायीले समेत यसमा विरोध गर्नुपर्ने खासै कुरा देखेका छैनन्, मात्र उनीहरुको चिन्ता कार्यान्वयन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्र हो । बजेटले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सडक, रेलमार्ग आदिलाई प्राथमिकता दिएको कुरालाई भने अर्थ्विद्, राजनीतिक नेताहरु, व्यवसायीले सकारात्मकरूपमा नै लिएका छन् । यी निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य हुनुपर्ने कुरालाई उनीहरुले जोड दिएका छन् । बजेटका धेरै सकारात्मक पक्ष छन् र ती कुराहरुले नेपाली जनजीवनका विभिन्न पक्ष र वर्गलाई छोएको छ । त्यसैले यस बजेटलाई लोकप्रिय बजेट भनेर धेरैले भन्ने गरेका छन् ।
सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसका व्यवस्थापन संकायका प्रमुख कपिलदेव सुवेदीले यस वर्षको बजेट सन्तुलित रहेको टिप्पणी गरे । उनले यसभन्दा अगाडि बजेटमा राजस्व संकलनले प्रशासनिक खर्च धान्न पनि मुस्किल हुने गरेकोमा यस पटकको बजेटमा राजस्वको आम्दानीबाट केही बजेट विकास निर्माणमा पनि खर्च गरिनु सकारात्मक भएको बताए । बजेटबाट देशका उद्योगी व्यवसायी, राजनीतिज्ञहरु सबै जना खुसी भएको प्राध्यापक सुवेदीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई करको दर परिवर्तन नभएकोले खुसी भएका छन् भने सांसदहरु पनि सांसद विकास कोषमा टन्न बजेट पाएर खुसी भएका छन् ।’ व्यवस्थापनका प्राध्यापक सुवेदीले बजेटलाई नकारात्मक भन्न नमिल्ने बताए ।
के के छन् बजेटमा चितवनका विषय ? (सूचीसहित )
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेको बजेट भाषणमा चितवनका केही विषय समेटिएका छन् । जसमा स्वास्थ्यदेखि सिंचाइसम्मका विषयहरु परेका छन् । ती यसप्रकार रहेका छन् ः
१) नारायणी लिफ्ट सिँचाइलाई व्यवस्थापन गर्न बजेट व्यवस्थापन २) नारायणीमा जनताको तटबन्ध ३) मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि बजेट ४) चितवनको शक्तिखोरमा आद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पूर्वाधार तयार गर्न बजेट विनियोजन ५) नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजना निर्माणका लागि बजेट ६)रसुवागढी–गल्छी–ठोरी मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइने ७) नारायणीमा आन्तरिक जल यातायातका लागि बजेट विनियोजन ।
यस वर्षको बजेटमा भरतपुर महानगरपालिकालाई सरकारले दिने अनुदानमा गत वर्षभन्दा ९ करोडले वृद्धि गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश नम्बर ३ का उपाध्यक्ष राजन गौतमले यस वर्षको बजेटले चितवनका नागरिक हर्षित हुने मौका नपाएको विचार राखे । उनले भने नारायणी पुल, क्रिकेट रंगशाला, चितवन राष्ट्रियका संरक्षणका क्षेत्रमा, अन्य विकासका ठूला आयोजनाहरुमा भने बजेट मौन रहेको आरोप लगाए । उनले नेपालको पहिलो बजेट सुन्दा पनि निकै राम्रो भएको तर आजसम्म बजेट कार्यान्वयनको पक्ष निकै फितलो रहेको बताए ।
