अमृत खरेल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कानुनका विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता हुन् । उनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कानुनसँग सम्बन्धित विषयमा हुने कानुनी विवाद तथा मुद्दालाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् । उनले पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भएको एनसेलले पहिलोपटक पुँजीगत लाभको विवादको विषयलाई इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युड (आईसीएसआईडी) मध्यस्तकर्ताको लागि वैशाख १३ गते मुद्दा दर्ता गरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्न नसक्ने बताएका छन् ।
आईसीएसआईडीले कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु र कुनै देशमा रहेको लगानीका बारेमा विवाद आएका बेलामा मात्र आईसीएसआईडीले हेर्न पाउने क्षेत्राधिकार रहेको छ । उसले कुनै पनि देशमा सञ्चालनमा रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीले गरेको लगानीको करका बारेमा अर्विटेसन गर्न पाउँदैन ।
आईसीएसआईडीमा गएका धेरै विवादहरुमा कम विकसित देशहरुले मुद्दा जितेका उदाहरण कम भएको उनी बताउँछन् । कतिपय देशहरु आईसीएसआईडीमा विवाद लैजाँदा धेरै देशहरु पक्ष देशबाट नै बाहिरीएका देशहरु पनि छन् । यसमा कम विकसित देशहरुलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पक्षमा धेरै फैसल्ला भएका र अर्बौ डलर क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य पार्दा देश नै ऋणमा समेत डुबेका घटना पनि छन् ।
आर्थिक न्यूजडटकमको अनलाइन च्यानलसँग कुरा गर्दै अधिवक्त खरेलले भने–‘हालसम्म हेर्दा सरकारी तयारी खासै देखिएको छैनन् यसले देशलाई गम्भीर खतरामा पार्न सक्छ ।’
