कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी)बाट सेवा लिनेको सङ्ख्या बढ्दो रूपमा रहेको छ । केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई सय चार जनाले सेवा लिएका थिए भने आव २०८१ /८२ को जेठ मसान्तसम्म दुई सय ७८ जनाले सेवा लिएका छन् ।
लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहारलगायत घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूले केन्द्रबाट सहज रूपमा सेवा पाएका हुन् । यो सँगै केन्द्रबाट पीडितले स्वास्थ्योपचार, चिकित्साजन्य प्रमाण सङ्कलन, संरक्षण, मानसिक एवं मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, आश्रय, कानुनी उपचार पुनस्र्थापनालगायत सेवा पाएका छन् ।
केन्द्रका वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ निरीक्षक भावना शर्माका अनुसार आव २०८१/८२ मा केन्द्रबाट सेवा लिनेमा महिलाको सङ्ख्या दुई सय ७५ रहेको छभने पुरुषको सङ्ख्या तीनमात्र छ । उमेर समूहमा १४ वर्षमुनिका २६ जना, १५ देखि १८ वर्षका ३१ जना, १९ देखि ४९ वर्षका दुई सय दुई, ५० देखि ६० वर्षका १३ र ६० वर्षमाथिका छ जनाले केन्द्रबाट सेवा लिएका छन् ।
केन्द्रमा हिंसाका आधारमा शारीरिक ८७, यौनजन्य ७४, मानसिक ६४, बेचविखन दुई, बालविवाह दुई र अन्य ५० जनाले सेवा पाएको नर्सिङ निरीक्षक शर्माले जानकारी दिनुभयो । सोही अवधिमा एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र ९ओसिएमसी० बाट दुई सय ७१ जनाको स्वास्थ्य परीक्षणको कार्य गरिएको छभने मेडिको लिग्ल सेवा ५६ जनाले पाएका छन् ।
यसैगरी, एचआइभी परीक्षण तथा परामर्श सेवा ४५, गर्भ परीक्षण ५०, घाउ चोटपटकको उपचार ९५, आकस्मिक गर्भनिरोधक सेवा १५, सुरक्षित गर्भपतन सेवा चार, मनोसामाजिक परामर्श सेवा एक सय ९२, मानसिक रोगको उपचार ३९ र दुई जनाको यौन रोगको उपचार गरिएको छ । बिनाभेदभाव सबै लैङ्गिक हिंसापीडितलाई एकीकृत रूपमा गुणस्तरीय सेवा सुनश्चितता गरिएको केन्द्रका वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ निरीक्षक शर्माले बताउनुभयो ।
एकद्वार प्रणालीबाट हिंसापीडित तथा प्रभावित व्यक्तिलाई स्वास्थ्योपचारलगायत आवश्यक सेवा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणमा योगदान पुर्याउन पूर्ण रूपमा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
“पीडितले घटना विवरण दोहोर्याउनेसँगै पुनः मानसिक पीडा सहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सेवा प्रवाह गर्दा पीडितको सुरक्षा तथा गोपनीयता कायम राख्दै स्थानीय तह, सम्बन्धित निकाय संस्थाहरूबीच बहुपक्षीय साझेदारी एवं सहकार्यको कार्य हुँदै आएको छ ।” सेवापश्चात परिवार वा समुदायमा पुनःस्थापनाका लागि सबै सरोकार पक्षहरूसँग थप समन्वयात्मक कार्यलाई अगाडि बढाई अस्पतालहरूको सेवासँगै एकीकृत सेवाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
महिला, बालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्न वर्ग हिंसाको सिकार बढी हुने सम्भावना हुने भएकाले पीडितहरूले आफूले भोगेको पीडा भन्न नसक्ने, प्रहरी, स्वास्थ्य सेवा, कानुनी सहायता छुट्टाछुट्टै खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले एकद्वार सेवा लागू गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“हिंसामा पुरुषको दाँजोमा महिला नै बढी पर्ने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हिंसाले महिलाको शारीरिक, मानसिक, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दछ, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका महिलाहरू लैङ्गिक हिंसाको जोखिममा हुनसक्छन्, फिस्टुला भएका महिलाहरू परिवारबाट तिरस्कृत हुने र घर छाड्न बाध्य भएका घटना देखिएका छन् ।”
लङ्ैगिक हिंसाको रोकथाम र प्रतिकार्य सबैको सवाल भएकाले एकापसमा समन्वय गरी उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबोध गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेकामा उहाँले जोड दिनुभयो । एक अध्ययनअनुसार लैङ्गिक हिंसाका घटना आफन्तबाट ७० प्रतिशत र आफन्तबाहेकका व्यक्तिबाट ३० प्रतिशत महिला पीडित हुने गरेको देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा श्रीमान् तथा नजिकका साथीहरूद्वारा हिंसा भोगेका महिलाको प्रतिशत २० रहेको छ । रासस
