दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) पूरा गर्न वार्षिक रु साढे सात खर्बभन्दा बढीको लगानी अपुग रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको ‘दिगो विकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१’ प्रतिवेदनअनुसार तोकिएको समयमा एसडिजी पूरा सन् २०३० सम्ममा हरेक वर्ष औसत रू ३० खर्ब २४ अर्ब लगानी आवश्यक पर्नेछ । यो अवधिमा रहेक वर्ष औसत रू २२ खर्ब ६९ अर्ब बराबर मात्रै स्रोत जुट्ने आयोगको अनुमान छ ।

जसअनुसार वार्षिक औसत रू सात खर्ब ५५ अर्बको वित्तीय अन्तर देखिएको हो । यो वार्षिक छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दाको अवस्थामा देखिनसक्ने सम्भावित वित्तीय खाडल हो । तर, त्यो भन्दा न्यून आर्थिक वृद्धिदर देखिएमा वित्तीय अन्तर थप गहिरो देखिनेछ ।

एसडिजी कार्यान्वयनका लागि सन् २०२४ देखि २०३० सम्ममा कुल रू २११ खर्ब ६५ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान आयोगको छ । तर, सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा गैरसहकारी क्षेत्रबाट यो अवधिमा हुने कूल लगानीमा रू ५२ खर्ब ८५ अर्ब अपुग पर्ने देखिएको हो ।

एसडिजी पूरा गर्न सार्वजनिक क्षेत्रबाट सन् २०३० सम्ममा कुल रू १३६ खर्ब ४७ अर्ब अर्थात् वार्षिक रू १९ खर्ब ५० अर्ब लगानीको आवश्यकता औंल्याइएको छ । तर सार्वजनिक क्षेत्रबाट मात्रै वार्षिक रू चार खर्ब २६ अर्ब अर्थात् सन् २०३० सम्ममा कुल रु २९ खर्ब ८१ अर्बको वित्तीय खाडल पूरा गर्न नसकिने देखिन्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सन् २०३० सम्ममा रू ७२ खर्ब ७३ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने ठानिएकोमा रू २३ खर्ब चार अर्ब वित्तीय अन्तर देखिने अनुमान आयोगको छ । वार्षिक रुपमा लगानीको हिसाब गर्दा औसत १० खर्ब ३९ अर्ब लगानी आवश्यक पर्नेमा रू तीन खर्ब २९ अर्ब कम पर्न जाने देखिन्छ ।

एसडिजी प्राप्त गर्नका लागि सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र र घरपरिवारबाट हुने लगानीको आङ्कलन आयोगले गरेको भएपनि यी क्षेत्रमा वित्तीय अन्तरको अनुमान गरिएको देखिँदैन । सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सन् २०३० सम्ममा रू एक खर्ब २६ अर्ब अर्थात् वार्षिक रू १८ अर्ब लगानीको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै घरपरिवारबाट सन् २०३० सम्ममा रू एक खर्ब १९ अर्ब अर्थात् वार्षिक औसत रू १७ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने ठानिएको छ ।

यसरी एसडिजी कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोतको ठूलो अन्तर देखिएको औंल्याउनुहुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक अनिता पौडेल त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि, सबल वैदेशिक सहायता परिचालन, विभिन्न तहबीच समन्वय, कराधारमा हेरफेरजस्ता रणनीति अबलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।

“एसडिजी लगानी आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतहरुको विश्लेषणअनुसार सन् २०२४–३० को अवधिमा औसत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११ दशमलव १ प्रतिशतको वित्तीय अन्तर रहने देखिन्छ”, पौडेल भन्नुहुन्छ, “पूर्वाधार, दिगो शहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाईजस्ता क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको छ ।”

गैरसरकारी संस्था, सहकारी र घरपरिवार क्षेत्रको योगदान तथा औपचारिक विकास सहायता ९ओडिए० र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडिआई० मा अनुमानित १० प्रतिशतको वृद्धि पछि पनि ठूलो वित्तीय अन्तर कायम रहने उहाँको भनाइ छ । एसडिजीको वित्तीय अन्तर पूर्ति गर्न बाह्य साझेदारहरुबाट विकास सहयोग बढाउन आवश्यक रहेको निर्देशक पौडेल बताउनुहुन्छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सन् २०२४ देखि सन् २०३० सम्म औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५ दशमलव चार प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यहरुमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक हुने आयोगले जनाएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य–९ उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । यस क्षेत्रमा कुल लगानीको २४ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । एसडिजी लक्ष्य–९ पूरा गर्नका लागि सन् २०३० सम्म कुल रू ५२ खर्ब सात करोड अर्थात् वार्षिक औसत रू सात खर्ब २८ अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, लक्ष्य–७ अर्थात् स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा कूल लगानीको १२ प्रतिशत अर्थात् सन् २०३० सम्ममा रू २५ खर्ब १४ अर्ब र लक्ष्य–१ अर्थात् गरिबी अन्त्यका लागि ११ प्रतिशत अर्थात् रू २५ खर्ब १५ अर्ब लगानी चाहिने आयोगको अनुमान छ ।

लक्ष्य–२ (शून्य भोकमरी)का लागि हरेक वर्ष औसत रू एक खर्ब ५८ अर्ब, लक्ष्य–३ (स्वस्थ्य र समुन्नत समाज) का लागि रू दुई खर्ब ६४ अर्ब, लक्ष्य–३ (गुणस्तरीय शिक्षां) का लागि रू दुई खर्ब ९८ अर्ब र लक्ष्य–४ ९लैङ्गिक समानता० का लागि रू छ अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।