अन्ततः ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ ‘रसिद लाइसेन्स’मा परिणत भएको छ । २०७२ सालेदेखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट दिन थालिएको तर कहिल्यै माग अनुसार दिन नसकिएको सवारीचालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा राजस्व तिरेको रसिदमा नै फोटो र क्युआर कोड छाप्ने विकल्पमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरू पुगेका हुन् । यससँगै एक दशकदेखि चलाइएको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ को कारोबार कहिल्यै स्मार्ट बन्न नसकेको घटनाको पटाक्षेप भएको छ ।
संविधानतः सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहे पनि संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा बल्ल प्रदेशमा अधिकार दिने काम हुँदै गर्दा प्रदेशहरूले रसिदमा सवारीचालकको विवरणयुक्त क्युआर कोड र फोटो टाँसेर दिने सजिलो बाटोमा पुगेका छन् । २०७४ पछि यातायात व्यवस्था विभाग मातहतका तत्कालीन यातायात तथा लाइसेन्स कार्यालयहरू प्रदेश मातहत हस्तान्तरण भइसकेका छन्।
यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ, सवारीचालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको छपाइ नहुँदासम्म कर तिरेको रसिदमै क्युआर कोड र फोटो राख्ने सहमति मङ्गलबार भएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ अनुसार डाकेको विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
तर यातायात व्यवस्था विभागले रसिदमा फोटो र क्युआर कोड छाप्ने कार्यलाई डिजिटल युगमा प्रवेश हुने ठानेको छ । विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भने, “अन्ततः हामी डिजिटल लाइसेन्समै जाने हो । कार्ड छापिरहने होइन । भिजिटिङ कार्ड जस्तो रसिद बनाएर त्यसैमा क्युआर र फोटो राखेर दिने कुरा हो ।” उनका अनुसार यो सम्भव र सहज छ । बागमती प्रदेशले डिभाइस खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
१७ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र छापेर दिनुपर्ने अवस्थामा विभागले एक महिनादेखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ छपाइ बन्द गरेको छ । त्यसका लागि प्राविधिक समस्या रहेको विभागको दाबी छ तर कार्डको आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी नदिएका कारण काड छपाइ रोकिएको हो । मद्रास सेक्युरिटी प्रेसलाई विभागले भुक्तानी नदिएका कारण हाल नियमिततर्फको लाइसेन्स छपाइ बन्द रहेको विभागकै कर्मचारीले बताएका छन् ।
आधुनिक प्रविधियुक्त सवारीचालक अनुमतिपत्र ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ नाम दिएर वितरण गरिएको अनुमतिपत्र माग र आपूर्ति तथा प्राविधिक पक्ष कुनै पनि पक्षबाट ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ बन्न सकेन ।
यतिसम्म भयो कि कार्ड वाहकको फोटोसमेत प्रस्ट चिनिँदैन । ग्लोबल टेन्डर गरेर जर्मनीबाट ल्याएको कार्डलाई १० करोडको मेसिनले छाप्दा पनि लाइसेन्स गुणस्तर आएन । आपूर्तिकर्ता कम्पनीले दिएका कार्डहरूको गुणस्तर परीक्षण नगरी यातायात व्यवस्था विभागले वितरण गर्दा समस्या भएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७९ मा जर्मनीको मुलवर कम्पनीबाट १२ लाख प्रति कार्ड ल्याएको थियो । सम्झौतामा शतप्रतिशत पोलिकार्बोनेट कार्ड ल्याउने उल्लेख छ तर ठेकेदार कम्पनीले मिसावट भएको न्यून गुणस्तरको कम्पोजिट कार्ड ल्याएको नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गर्दै विभागका एक प्राविधिकले बताउनुभयो । २० करोड रुपियाँको उक्त सम्झौतामा करिब सात करोड रुपियाँ कम मूल्यको कार्ड ल्याएको छ ।
तर विभागका महानिर्देशक रिजालले भने ल्याब टेस्ट गरेर ल्याएकाले गुणस्तरमा समस्या नभएको बताए । उनका अनुसार कम्पनीले कार्ड विभागलाई बुझाउनुभन्दा पहिला ल्याब टेस्ट गरिएको थियो । विगतका कार्डमा समस्या भए पनि पछिल्ला कार्डमा समस्या नभएको बताउदै उनले भने, “ल्याब टेस्ट गरेर ल्याएको हो, पछिल्ला भर्सनहरूमा समस्या छैन ।”
