समाचार
दुध किसानको भुक्तानी दिन सरकारद्वारा ६० करोड ऋण स्वीकृत
काठमाडौँ, भदौ २०-
सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार साँझ बसेको बैठकले दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दूध किसानहरूको बाँकी रकम दसै अघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए। सोही अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग मन्त्री अधिकारीले निरन्तर पहल गरेका थिए।
भदौ १७ गते अर्थ मन्त्रालयले सर्त सहित ऋणका लागि सहमति दिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुग्ध किसानहरूको बाँकी बक्यौताका लागि ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।
अर्थबाट सो रकम बराबरको ऋण लिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अर्थले सहमति दिएको थियो।
डीडीसीले यो रकम तत्कालका लागि किसानहरूलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षका लागि डीडीसीको नाममा ऋण लगानी अन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव पेस गर्न सहमति दिइएको हो।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दसैँ अघि नै दुग्ध किसानको बाँकी रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्।
अर्थको सहमतिसँगै मन्त्रिपरिषद्ले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई ६० करोड ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने छ।
अधिकारीले असार ३१ गते जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुग्ध किसानहरूको १ अर्ब ५४ करोड रकम बक्यौता थियो। मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य पौडेललाई मन्त्री अधिकारीले डीडीसीको जिम्मेवारीमा पठाएपछि त्यहाँ रहेको मखन, पाउडर दूध बिक्रीबाट ४० करोड बढी आम्दानी गरी किसानलाई रकम उपलब्ध गराइ सकिएको छ।
यसैगरी, सरकारले पेरिस पाराओलम्पिक २०२४ को तेक्वान्दोमा कांस्य पदक प्राप्त गरी राष्ट्रको गौरव स्थापित गर्ने खेलाडी पलेशा गोवर्द्धनलाई ६५ लाख रुपैयाँ, प्रशिक्षकलाई ५ लाख ८५ हजार र टिम व्यवस्थापकलाई २ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।