राजनीति
१० वर्षपछि स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्न सक्ने

काठमाडौं, फागुन २१-
संघीय सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै कर्मचारी हुने प्रस्ताव गरेको छ । तर, संघीय निजामती सेवा ऐन बनेर लागु भएको १० वर्षसम्म भने संघबाटै प्रदेशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु खटिनेछन् ।
१० वर्षपछि मात्रै स्थानीय तहले आफ्नै सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्न सक्नेछन् । संसदमा सोमबार दर्ता भएको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०मा ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म भने नेपाल सरकारले खटाएकै कर्मचारी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्स्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा ११औं तह (कनिष्ठ सहसचिवस्तर)का कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेछन् । नगरपालिकामा दशौं तह (वरिष्ठ उपसचिव) वा नभए नवौं तह (कनिष्ठ उपसचिव)मा ३ वर्ष काम गरिसकेका उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकामा आठौं तह (वरिष्ठ शाखा अधिकृत) तह वा सातौं तहमा ७ वर्ष काम गरिसकेका अधिकृतलाई तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकअनुसार १० वर्षसम्म संघबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा खटाउने छ ।
संघले यस्तो कर्मचारी नखटाएर प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवाबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सक्नेछ । तर, त्यसरी खटाउँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुभन्दा कनिष्ठ पदका कर्मचरी खटाउन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र संघबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाएको खण्डमा स्थानीय तहका वरिष्ठतम् कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।