वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) कम्पनी र शैक्षिक परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी)ले आर्जन गरेको अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सक्ने भएका छन् । सरकारले आर्थिक विधेयक–२०७९ मार्फत म्यानपावर र शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीले विगतमा आय लुकाएको भएमा सो खुलासा गरेमा कर मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यस्तो आय स्वघोषणा गर्नेलाई शुल्क र ब्याज मिनाहाको घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ ।
अहिले म्यानपावर व्यवसायीले वार्षिक रुपमा आय कर तिरेरै कम्पनी चलाइरहेका छन् । उनीहरुले गरेको वैध सम्पत्तिको आयकरमा कुनै विवाद र समस्या नरहेको अवस्थामै नै सरकारले लुकाइएका सम्पत्तिलाई वैध बनाउन बाटो खोल्ने गरी बजेटमार्फत कानुन ल्याएको छ ।
‘वैदेशिक रोजगार वा शैक्षिक परामर्श सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः वैदेशिक रोजगार वा शैक्षिक परामर्श सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त वास्तविक आय घोषणा नगरेको वा वास्तविक कर दाखिल नगरेको भए त्यस्तो आय घोषणा गरी सम्वत् २०८० साल चैत मसान्तभित्र सोमा लाग्ने आयकर दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयक–२०८० मा भनिएको छ ।
यसले विगतमा म्यानपावर व्यवसायी र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुले आर्जन गरेर स्रोत खुलाउन नसकेको अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने बाटो खोलेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार सरकारले आय घोषणा गर्ने कुनै समयसीमा समेत नराखेकाले म्यानपावर कम्पनी खुलेदेखिकै सबै लुकाएका आय देखाएमा कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
