पाँचथरमा दलित समुदायबाट स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले आफूहरुमाथि नै विभेद् भएको गुनासो गरेका छन ।
दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले आफूहरुले समुदायको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नपाएको, दलित समुदायका लागि उचित योजना निर्माण र बजेट विनियोजनमा समेत विभेद्मा परेका गुनासो गरेका हुन। फिदिममा आयोजित अन्तक्र्रियामा सहभागी दलित जनपे्रतिनिधिले आफूहरुलाई साक्षीका रुपमा मात्रै प्रयोग गरिएको दुःखेसो गरे। स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने निकाय गाउँ÷नगर कार्यपालिकामा रहेका दलित जनप्रतिनिधि, वडाध्यक्ष र स्थानीय तहका प्रमुखले उक्त गुनासो गरेका हुन ।
फालेलुङ गाउँकार्यपालिका सदस्य हर्कसिंह सुनारले संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न आफूहरु असफल भएको बताए। “भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक ब्यवस्थासमेत व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन्”, सुनारले भने । उनले विगतमा लक्षित वर्गका लागि छुट्टिने बजेट अहिले नछुट्टिँदा यस समुदायले सङ्घीयतामार्फत आर्थिक÷सामाजिक सबलीकरणको अनुभूति गर्न नपाएको बताए । “दलित समुदायको बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन् भन्नेमा अरू जनप्रतिनिधिहरु एकमत देखिनुहुन्छ”, सुनारले भने, “हामी त कोरम पु¥याउनमात्रै प्रयोग हुनु परेको छ ।” सुनारले गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले ‘प्रधानपञ्च’ले जस्तै व्यवहार गरेको आरोप लगाए । उनले राजनीतिक दलहरुसँग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दलित समुदायका अधिकार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन माग पनि गरे ।
मिक्लाजुङ गाउँकार्यपालिकाका सदस्य दुर्योधन लुहागुनले अन्य जनप्रतिनिधिले दलित समुदायलाई बजेट छुट्याउन कन्जुस्याइँ गरेको बताए । उनले आफूहरुलाई हरेक ठाउँमा साक्षीका रुपमा प्रयोग गरिएको गुनासो गर्दै स्थानीय तहबाट दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सबलीकरण गर्ने र व्याप्त विभेद् अन्त्य गर्ने अवसर सदुपयोग गर्न वञ्चित गरिएको बताए। आफूहरु स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनुपूर्व दलित समुदायका लागि धेरै काम गर्ने अपेक्षा लिएर निर्वाचित भए पनि अन्य जनप्रतिनिधिको असहयोगले कुनै पनि काम गर्न नसकेको लुहागुनको गुनासो छ ।
कुम्मायक गाउँकार्यपालिकाका सदस्य इन्द्रबहादुर नेपालीले आफूहरुले आफ्नो समुदायको हितमा काम गर्ने प्रयत्न गरे पनि काम गर्ने उचित वातावरण अझै तयार भइनसकेको बताए । तुम्बेवा गाउँकार्यपालिकाकी सदस्य पवित्रा गजमेरले आफूहरु गाउँपालिका सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधि भए पनि आफैँले भनेको योजना कार्यान्वयन गर्न र बजेट छुट्याउन नपाएको गुनासो गरिन । फिदिम नगर कार्यपालिका सदस्य मनिषा श्रेष्ठ धमला र याङवरक गाउँकार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमारी नेपालीले जातीय विभेद् हटाउने, आर्थिक रुपले पछि परेको दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक सबलीकरण गर्ने विषयमा अन्य जनप्रतिनिधि अनुदार भएको बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका सदस्य सन्तोष सिन्चेउरीले विषयगत ज्ञान र क्षमताको अभावले दलित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा प्रभावकारी आवाज उठाउन नसकेको पाइएको बताए । उनले जातीय विभेद् हटाउने तथा दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक सबलीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि त्यसमा जनप्रतिनिधिहरु उत्तरदायी बन्न नसकेको बताए। उनले परम्परागत मुद्दा छाडेर दलित समुदाय आर्थिक सबलीकरणमा केन्द्रित हुन सकेमात्रै विभेद अन्त्य गर्न सहज हुने बताए। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अभाव हुनु, न्यायको पहुँचमा पुग्न नसक्नु, आन्तरिक विभेद् कायम हुनु जस्ता समस्याले दलित समुदायका समस्या समाधान गर्न कठिन परेको सिन्चेउरीको भनाइ छ ।
जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटा उपेक्षामा परेकै कारण स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएकाले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिकाबारे समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीय तहमा आफ्नो सशक्त भूमिका निर्माण गरी समुदायको हितमा काम गर्न सकेमात्रै समुदायगत प्रतिनिधित्वको औचित्य पुष्टि हुने भएकाले स्थानीय तहभित्र सङ्घर्षमात्रै भए पनि गरिरहन सापकोटाले सुझाव दिए। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत जनप्रतिनिधिसँग आफूले सामाजिक विकासको पक्षमा जोड दिन आग्रह गर्दै आएको बताउँदै सापकोटाले एकीकृत आवाज उठाउन दलित जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिए।
दलित जनप्रतिनिधिको सम्मान तथा अन्तक्र्रियाको आयोजक समता नेपाल पाँचथरका अध्यक्ष सहमान विश्वकर्माले जनप्रतिनिधिको भूमिका सशक्त बनाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। कार्यक्रममा जिल्लाका नगर तथा गाउँ कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रमा चर्चा कमाएका व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको संस्थाका सचिव खगेन्द्र धमलाले जानकारी दिए। रासस
