विभिन्न मेडिकल कलेजहरुले तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिएको ठहर संसदीय उपसमितिले गरेको छ । धेरै मेडिकल कलेजबारे उपसमितिमा परेको उजुरीमाथि छानविन गर्दै तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको ठहर गरेको हो । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले केही समयअघि ‘मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवाद लगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिले चितवन मेडिकल कलेज लगाएतमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । संसदीय उपसमितिका अनुसार चितवन मेडिकल कलेजले मानसिक यातना दिएको र पैसाको बिल नदिएको पुष्टि भएको छ । बिहीबार सार्वजनिक उपसमितिको प्रतिवेदनमा बढी शुल्क लिएको पुष्टि हुनेमा चितवन मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नबिल मेडिकल कलेज, देबदह मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र युनिभर्सल मेडिकल कलेज रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन प्रोत्साहन गर्ने र लिएको थाहा पाउँदा पनि नियमन नगर्ने निकायका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस उपसमितिले गरेको छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क निर्धारण गर्न मौखिक सहमति दिएको कारण विवाद उत्पन्न भएको बताइएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस पनि गरिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले २०७४ असोज ९ गते र २०७५ असोज ५ गते गैरकानूनी सूचना निर्णयले शुल्क वृद्धि गरिएको बताइएको छ । पदाधिकारीले निहित स्वार्थका कारण उक्त शुल्क वृद्धि गरेको ठहर उपसमितिको छ । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन तथा शिक्षा हेर्ने सहायक डिन समेतलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ । उनीहरुलाई थप शुल्क लिन प्रोत्साहित गरेको र अधिक शुल्कलाई परोक्ष रुपमा अनुमोदनको कार्य गर्ने गैरकानूनी काम गरेको बताइएको छ ।
विद्यार्थीले बढी शुल्क तिरेर मर्का परको भन्दै उक्त शुल्क आगामी किस्ता भुक्तानी गर्दा मिलान गर्न सुझाइएको छ । यसका लागि शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत् सम्बन्धित विश्वविद्यालयय, प्रतिष्ठान तथा डिनको कार्यालयलाई निर्देशन दिने भनिएको छ ।
