सर्वोच्च अदालतले हदभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ । सरकारीकरण गर्नुपूर्व मुलुकभरका हदभन्दा बढी जग्गाको एकीकृत फाँटबारी लिन भनिएको छ ।भूमिसम्बन्धी ऐनको पाँचौं सांशेधनअनुरुप हदभन्दा बढी जग्गा सरकारले कब्जामा लिनुपर्ने मागसहित २०६६ सालमा दायर रिटमा १ दशकपछि सरकारलाई परमादेश जारी भएको हो । ऐन लागू भएको ५५ वर्ष बितिसक्दा पनि कानूनअनुसार १ जनालाई कारबाही भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका नाममा परमादेश भएको छ । सर्वोच्चले दिएको परमादेशअनुसार सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको पाँचौं संशोधन (२०५८ साल माघ २५ गतेपछि) भएका अंशबन्डा र जग्गाको हक हस्तान्तरणलाई ऐनको मापदण्डभित्र ल्याई जग्गाको हदबन्दी कायम गर्न बाध्यकारी हुनेछ ।
हदभन्दा बढी जग्गाको विवाद उठिरहेका बेला सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारलाई बिहीबार उक्त परमादेश दिएको छ ।अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ – राज्य संयन्त्र परिचालन गरी मुलुकभरका जग्गाको फाँटबारी झिकाएर हदबन्दी लागू गर्न मागसहित अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत, सुदीप पौडेल, विनोद फुयाँल, लोकध्वज थापाले रिट दिएका थिए ।
रिट निवेदकको मागअनुरुप सर्वोच्चको परमादेशले ऐनबमोजिम विशेष सूचना जारी गरी ३५ दिनभित्र भूमिसुधार कार्यालयमार्फत ७७ वटै जिल्लाबाट जग्गाको फाँटबारी लिन, अंशबन्डा भएको वा हक हस्तान्तरण भएको जगगाको पनि फाँटबारी पेस गर्न लगाउन, निश्चित समय तोकेर हद बढी जग्गा प्राप्त गर्न र प्राप्त जग्गा भूमिहीनलाई वितरण गर्न बाटो खुलेको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले जग्गाको निश्चित हदबन्दी तोकेको थियो । भित्री मधेससमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा खेती र घरबारीसमेत गरी ११ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा खेती र घरबारी गरी ३० रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै मोहीको हैसियतमा भित्री मधेससमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा चार बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी र उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी मात्र जग्गा राख्न पाउने गरी स्पष्ट हद तोकिएको छ ।
सोही ऐनले अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको पति वा पत्नी, बाबु वा आमा जीवित छउन्जेल अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको जे भए पनि १६ वर्ष उमेर नपुगेको छोरा र बाबुआमा जीवित छउन्जेल १६ वर्ष उमेर नपुगेकी अविवाहित छोरीलाई परिवारको परिभाषाभित्र राखेको छ ।
सरकारले हदबन्दीको अवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्दा संविधानको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, सामाजिक न्याय र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिज्ञा गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको उल्लंघन भएको जिकिर सर्वोच्चमा गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको परमादेशले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुरुप मुलुकमा उपलब्ध आर्थिक स्रोतसाधनलाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन नदिई आर्थिक उपलब्धिका आधारमा न्यायोचित वितरणको मार्ग खोलिदिएको छ ।
‘परमादेशअनुसार ऐनको हदको स्थिति लागू गर्नुपर्छ । हदका लागि अदालतले म्याद तोक्न सक्छ,’ रिट निवेदक बस्नेतले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हदबन्दी लागू गर्न अब सरकार पछि हट्न मिल्दैन । लागू नभए अदालतको अवहेलनामा अर्को मुद्दा हाल्नुपर्ने हुन्छ ।’
व्यवस्थापिका संसद्बाट ऐन संशोधन भएको लामो समय बित्दा पनि सरकारले हदबन्दी लागू गर्न सकेको छैन । व्यक्ति वा परिवारका नाममा के कति जग्गा छ भनेर सरकारसँग अद्यावधिक अभिलेखसमेत छैन ।
मालपोत कार्यालयले जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्ने क्रममा भरिने फारामको एक महलमा हक हस्तान्तरण गर्ने र गराई लिने व्यक्तिलाई ‘हदभन्दा बढी जग्गा नभएको’ भनेर सहीछाप गराउने प्रचलन छ । यसमा कतै छानबिनसमेत हुँदैन । मुक्त कमैया, वादी र अन्य भूमिहीन गरिब समुदायले बसोबासका लागि एक टुक्रा जमिन नपाउने अवस्था छ । आफ्नो नाममा जग्गाजमिन नभएका कारण उनीहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत नपाउने अवस्था छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट
