प्रदेश ३ र ४ नम्बरमा पर्ने चुरे क्षेत्रलाई हेर्ने गरी चितवनमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चितवनमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि चुरे क्षेत्र संरक्षणमा एक अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणको लागि एक अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । प्रदेश ३ र ४ लाई हेर्ने गरी चितवनबाट सञ्चालन हुने चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमलाई ३० करोडको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको चुरे संरक्षण समितिले जनाएको छ ।
प्रदेश २ मा चुरे क्षेत्र संरक्षणको लागि ३५ करोड रकम विनियोजन भएको छ । प्रदेश ५ मा ३० करोड, प्रदेश ६ र ७ लाई हेर्ने गरी धनगढीमा सञ्चालनमा ल्याइने इकाइलाई पनि ३० करोडकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको चुरे संरक्षण समितिले जनाएको छ । गत वर्षको कार्यक्रमबाट चुरे संरक्षणमा ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको संरक्षण समितिले दाबी गरेको छ । चितवन देशकै मध्ये भागमा रहेको हुनाले दुई वटा प्रदेशलाई हेर्ने गरी चितवनमा पनि चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ सञ्चालनमा ल्याइएको वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले बताए । चुरे क्षेत्र संरक्षणका कामहरु अब चितवन जिल्लाबाट पनि प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुने वनमन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिका सदस्य सचिव डा प्रेमनारायण कँडेलले देशभरि चुरे तराई मधेस क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ७ वटा प्रदेशमा ५ वटा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको बताए । उनले प्रदेश ३ र ४ नम्बरमा पर्ने चुरे क्षेत्रलाई हेर्ने गरी चितवनमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइने बताए । उनले भने, ‘यही साउन महिनाभित्रै चितवन जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका कार्यक्रम चलाइने छ ।’
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले प्रदेश नं १ को मोरङमा, प्रदेश नं २ को जनकपुरमा, प्रदेश ५ को रुपन्देहीमा र प्रदेश ६ र ७ को लागि धनगढीमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय खोलिने छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ३७ जिल्लामा चलिरहेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरु चलाइने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिका सदस्य सचिव डा प्रेमनारायण कँडेलले बताए । उनले विगतमा पनि चुरे क्षेत्र संरक्षणका कार्यक्रम भइरहेको अब झन् प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइने बताए ।
