पछिल्लो समयमा चितवनबाट विदेश जाने युवाको संख्यामा व्यापक गिरावट आएको छ ।
केही वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था पिपल्स फोरमले गरेको अध्ययनमा चितवन जिल्ला नेपालकै धेरै विदेश जाने जिल्ला मध्ये पाँचो भित्र पर्दथ्यो । तर, गत आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ मा चितवनबाट नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने कामदारको संख्यामा भारी गिरावट देखिएको छ । अघिल्ल्लो आवको तुलनामा देशभरबाट एक लाख १८ हजार थोरै युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्, जसमा झण्डै १५ प्रतिशत युवा चितवनकै छन् । यसको असर आगामी वर्षहरुको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पर्नेछ ।
सरकारको तथ्यांकअनुसार गत आवमा कुल पाँच लाख ८ हजार ८ २८ जना नेपाली कामदार विदेश उडेकोमा दुई लाख ३६ हजार २११ जना मात्र नयाँ श्रम स्वीकृतिवाला हुन् । यो वर्ष नयाँ स्वीकृति लिएर विदेश जानेहरु घट्दा विदशेबाट फर्किएर पुन सोही कम्पनीमा श्रम नवीकरण (रि–इन्ट्री) गरेर जानेको संख्या बढेको छ । मलेसियाको रोजगारी बन्द हुँदा त्यसको असरले विदेशिने कामदारको संख्यामा देखिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ मा विदेशिने कामदारको कुल संख्या ६ लाख १२ हजार ६८५ थियो, जसमा नयाँ कामदार तीन लाख ५४ हजार ८२ थिए । यस हिसाबले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष विदेशिनेको संख्या करिब एक लाख ४ हजार कम छ । यो १५ प्रतिशतको गिरावट हो । १५ प्रतिशतकै अनुपातमा चितवनमा पनि विदेश जानेहरुको संख्यामा गिरावट आएको छ ।
गत वर्ष १३४ देशमा कामका गर्न नेपाली कामदारले श्रम इजाजत पाएका छन् । नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०७० र ७१ मा सबैभन्दा धेरै पाँच लाख २७ हजार कामदारले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारी लागि देश छाडेका थिए । त्यसपछि विदेशिनेको संख्या लगातार ओरालो दरमा छ ।
बितेको वर्ष चार लाख ७६ हजार पुरुष कामदारले विदेशलाई श्रम गन्तब्य बनाउँदा ३२ हजार महिला कामदारले पनि त्यही बाटो रोजेका छन् । योभन्दा अघिल्लो वर्ष पाँच लाख ७९ हजार पुरुष कामदारले विदेशमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति पाएका थिए भने महिला कामदारको संख्या झण्डै ३३ हजार थियो । गत वर्ष समग्रमा पुरुष कामदारको संख्या तीव्र दरमा घटे पनि महिला कामदारको विदेशिने क्रम भने खासै प्रभावित नभएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल विदेशिने युवाको संख्यामा सरकारको चासो नहुने बताउँछन् । सरकारले आन्तरिक रोजगारीलाई बढावा दिँदै वैदेशिक रोजगरीमा जानु पर्ने बाध्यता हटाउने नीति लिएको र त्यसैअनुसार प्रतिफल आएको उनको दाबी छ ।
‘हामी बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढाउनमा भन्दा त्यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्नमा बढी केन्द्रित छौं,’ भुसालले भने, ‘कामदार ठगिन नपरोस् भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्नकै लागि विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता भइरहेका हुन् ।’
वैदेशिक रोजगारका जानकार मधुविलास पण्डित भने तथ्यांकमा रि–इन्ट्री गरेर जाने कामदारको संख्या बढेको देखिनुले देशभित्र रोजगारी वा स्वरोजगारीका कारण गिरावट आएको भन्न नसकिने बताउँछन् । उनले भनेजस्तै २०७४र७५ मा २ लाख ५९ हजार ३६६ जनाले श्रम इजाजत नवीकरण गरेर पुन विदेश फर्किएकोमा त्यो संख्या २०७५ र ७६ मा बढेर दुई लाख ७२ हजार ६१७ पुगेको छ ।
‘नेपालीहरुले स्वदेशमा नै रोजगार पाएर वा स्वरोजगार बनेर विदेश नजानु राम्रो पक्ष त हुँदै हो, तर श्रम नविकरणको तथ्यांकले त्यसो भन्दैन,’ पण्डित भन्छन्, ‘यसले गर्दा देशभित्र पनि काम नपाउने र विदेश पनि जान नपाउने अवस्था पो आएको हो कि भनेर सरकारले अध्ध्यन गर्नुपर्छ ।’
उनले मलेसियालाई धेरै समय रोकिराख्दा पनि समस्या आएको भन्दै खाडीमा जाने कामदारको संख्या बढ्दै जानु र अन्य राम्रो गन्तब्यमा जानेको संख्या घट्दै जानुले पनि भविष्यमा थप चुनौती थपिनसक्ने उल्लेख गरे । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु भने मलेसिया बन्द हुनुलाई नै कामदार रोकिनुको प्रमुख कारण मान्छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ देशभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना नभएको अवस्थामा लामो समय मलेसिया बन्द गर्दा युवाहरु पिडित बनेको बताउँछन् । ‘दैनिक सय भन्दा बढी युवाले हामीलाई मलेसिया कहिले खुल्छ भनेर फोन गर्छन्, ठूलो युवा जमात मलेसिया खुलेपछि विदशे जाने सोचमा छ,’ उनले भने, ‘मलेसिया फ्याक्टरले गर्दा नै विदेशिनेहरु घटेका हुन् ।’
गुरुङले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई बन्द गर्न सके सरकारलाई आफूहरुले पनि सरकारलाई रचनात्मक र सकारात्मक सहयोग गर्ने भन्दै उनले त्यो अवस्था नबनेसम्म सरकारले संवेदनशील विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । तर, यस वर्षबाट भने रेमिट्यान्स घट्न थाल्ने निश्चितप्राय रहेको अर्थविद बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दै जाँदा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पनि ओरालो लाग्नु चिन्ताजनक विषय भएको अर्थविद अच्युत वाग्लेले बताउँछन् । सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्नु र रेमिट्यान्स आगमनको वृद्धिदर पनि ओरालो लाग्नुले अर्थ व्यवस्थामा समस्या ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘यस्तो अवस्थामा सरकारले बैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा स्पष्ट नीति लिएन, नयाँ खोज्न सकिने गन्तब्यमा प्रयास भएन भने चलिरहेकै गन्तब्यमा पनि कामदार जान रोकियो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रोजगारी सिर्जना पनि नभएको अवस्थामा यस्तो अवस्था आउनु सुखद् होइन् ।’
