भरतपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्र जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई नगद जरिवाना तिराउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने भएको छ।
महानगरको सौन्दर्यता बिगार्ने क्रियाकलाप गर्ने र गराउनेलाई आर्थिक ऐन २०७६ अन्तर्गत कानुनी जरिवाना तोकेको हो। महानगरले फोहोरको मात्रा र प्रकृति हेरी पाँच सयदेखि ५० हजारसम्मको जरिवाना तोकेको छ। साउन ७ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्थामा ऐन अटेर गर्नेलाई महानगरले प्रथम पटक क्रियाकलाप अनुसार कम र सोही कार्य दोहोर्याएमा जरिवाना रकम बढ्दै जाने सूचना जारी गरेको छ।
महानगरपालिकाका अनुसार तोकिएको समय र स्थानभन्दा बाहिर फोहोर फालेमा पहिलो पटक ५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। सोही कार्य दोस्रो पटक गरे १० हजार र तीन वा सोभन्दा बढी पटक दोहोर्याएमा १५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। महानगरले फोहोरबाट निस्केको दुषित पानी (लिचेट) वा ढल चुहाई अन्य व्यक्तिको घर वा जग्गा वा सडक एवम् सार्वजनिक स्थान प्रदूषित गराएमा पनि ५ हजार देखि १५ हजारसम्मको जरिवाना तोकेको छ।
यसैगरी, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्नेगरी सडक वा सार्वजनिक स्थानमा हानिकरक वस्तु वा फोहोर थुपारेमा ३० हजारदेखि ५० हजारसम्मको जरिवाना तोकिएको छ। महानगरभित्रको फोहोर व्यवस्थापनको कार्य पनि अनुमति लिएर गर्नु पर्ने महानगरले जनाएको छ। अनुमति नलिइ व्यवस्थापनको कार्य पहिलो र दोस्रो पटक गरेमा २५ हजार जरिवाना र तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येम पटक ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने छ।
सतही ढलमा शौचालयको ढल मिसाएमा तथा खुल्ला रुपमा प्लाष्टिकजन्य पदार्थ बालेमा पनि १० हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। महानगरले स्रोतमै फोहोरमैलाको वर्गीकरण नगरी मिसाएर निष्कासन गरेमा प्रति घर प्रत्येक पटक पाँच समय रुपैँया तिर्नुपर्ने जनाएको छ। फुटपाथ र सडकमा निर्माण सामग्री राख्ने वा सडकमा छतको पानी खसाल्ने कार्य गरेमा ५ हजार देखि १५ हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ।
