सर्वोच्च अदालतले दुर्लभ वन्यजन्तु पाइने एसियाकै दोस्रो ठूलो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्नेगरी कुनै पनि सडक निर्माणको काम नगर्न, नगराउन परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन परेको ८ वर्षपछि फैसला गर्दै प्राणी चराचरको तर्फबाट गरिएको याचनालाई वातावरणीय न्याय गरिएको व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बाटो बनाउँदा वातावरणीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले निर्णय बदरको आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले चितवनको ठोरी-माडी-भरतपुर सडक बनाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बदरसहित परमादेश दिएको हो।
संसदको तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिको २०६८ पुस २४ को निर्णयले अनुमति नपाउँदै विरगञ्ज-ठोरी-ठोरी-माडी-जगतपुर-मेगौली हुँदै कोलुवा, बहुवन र त्रिवेणीलाई हुलाकी सडक बनाउनेगरी रातो किताबमा पारी २०६८/०६९ को बजेटमा छुट्याएको थियो।
सर्वोच्चबाट गत फागुन १ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ मंगलबार तयार गरी सार्वजनिक गरेको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडालगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय, मन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाई २०६८ सालमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
