चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको कलंकी–कोटेश्वर ९१० किमि० सडक खण्डको विस्तार कार्य सम्पन्न गरेर विधिवत् रूपमा हस्तान्तरण भएपछि सरकारले बल्ल चेकजाँचको काम अगाडि बढाएको छ। निर्माण गर्नुपूर्व नै सडक सुरक्षाका बारेमा ध्यान नदिँदा अहिले आएर जनस्तरबाट सडक असुरक्षित भएको आवाज उठ्न थालेपछि सरकारले चेकजाँचको काम अगाडि बढाएको हो।
सडक विस्तारको आधा काम भइरहँदादेखि निस्किएको सडक सुरक्षासम्बन्धी विवादलाई सम्बोधन गर्न सडक विभागले सडकको हस्तान्तरणपछि मात्रै पहल थालेको छ। चीन पक्षले विभागलाई १४ माघमा उक्त सडक हस्तान्तरण गरेको थियो। नागरिकका तर्फबाट सडक सुरक्षासम्बन्धी विरोध तीव्ररूपमा उठेपछि प्राविधिक टोलीसमेत गठन गरी काम गरिरहेको विभागले बताएको छ।
यसमा परामर्शदाता नियुक्त गर्दै विभागले प्राविधिकरूपमा चेकजाँच गरिरहेको छ। विभागका इन्जिनियर बन्दना आचार्यले परामर्शदाताले कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्डको प्राविधिक चेकजाँच गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले चाँडै विभागलाई परामर्शदाताले प्रतिवेदन बुझाउनेसमेत जानकारी दिनुभयो। अन्डरपाससहितको नेपालकै लागि नमुना सडक विस्तार भए पनि नागरिकस्तरबाट सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न उठिरहेको छ। ‘नागरिकले उठाएको विषयमा चेकजाँच भइरहेको छ। बाँकी कुरा प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ।’ –विभागका इन्जिनियर आचार्यले बताउनुभयो।
सडकमा जेब्रा क्रसिङ, ट्राफिक संकेत, ट्राफिक बत्ती, उपयुक्त आकाशे पुललगायतको संरचना नबन्दा यात्रुले जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपरेको छ। मुख्य चोकबाहेक अन्य स्थानमा जेब्रा क्रसिङ भेटिँदैन। उपयुक्त स्थानमा जेब्रा क्रसिङ र आकाशे पुल नहुँदा यात्रु जोखिम मोलेरै आठ लेनको सडक पार गर्न बाध्य छन्।
सडकको चेकजाँच गर्ने जिम्मा परामर्शदाता ¥यापिड इन्जिनियरिङ सर्भिस प्रालिले पाएको छ। उक्त परामर्शदाताले सडकको अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन तयारीको चरणमा रहेको विभागले बताएको छ। प्रतिवेदन छिट्टै विभागलाई बुझाउने गरी काम भइरहेको परामर्शदाता कम्पनीले दाबी गरेको छ। कम्पनीका प्राविधिक पदम शाहीले सडक कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर अध्ययन भएको बताउनुभयो। ‘सडक विस्तारमा सडक सुरक्षालाई ध्यान दिइएको छैन भन्ने कुरा उठ्यो। यस्तो समस्याको समाधान कसरी र के भन्ने कुरा हेरिरहेका छौं।’ –उहाँले भन्नुभयो।
सडक सुरक्षासम्बन्धी सडकको कुन भागमा केकस्तो त्रुटि भएको भन्ने विषयमा अध्ययनकै क्रममा रहेकाले अध्ययन सम्पन्न नभएसम्म केही भन्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार सामान्य सुधार गर्नुपर्ने कुराबाहेक केही ठूलै फेरबदल हुनेछैन। प्रतिवेदनले सडक सुरक्षामा ध्यान दिँदै सामान्य सुधारका उपायहरू दिनेछ।
शुरूको डिजाइनमा हराभरा, सुन्दर र सुविधाजनक सडक देखिए पनि विस्तारको क्रममा र विस्तार सम्पन्न भइसकेपछि नागरिकले कष्ट भोगेपछि नागरिकस्तरबाट तीव्ररूपमा सडक सुरक्षादेखि पैदल यात्रुमैत्री सडक नभएको भन्दै पटक–पटक प्रश्न उठिरहेको छ।
१० किमि सडक खण्डको तीन स्थानमा कोटेश्वर, बीएन्डबी र बागडोल गरी ३ स्थानमा मात्रै चीनले आकाशे पुुल निर्माण गरेको छ। यी तीन स्थानबाहेक अन्य स्थानमा आकाशे पुल नबन्दा आठ लेनको बाटो जोखिम मोलेर पार गर्न यात्रु बाध्य बनेका छन्। यसले गर्दा पनि यो सडकप्रति नागरिकको गुनासै गुनासोको चाङ बन्यो।
शहरी सडकमा अभ्यस्त नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एक्सप्रेस वेका रूपमा डिजाइन भई विस्तार भएपछि नागरिकले अमिल्दो मान्नु स्वाभाविक रहेको भन्दै विभागले यसलाई विशेष ध्यानमा राख्दै काम गर्ने जनाएको छ। चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी साङघाई ग्रुपले यो सडक सुधार गर्न सन् २०१२ डिसेम्बर १८ मा चिनियाँ सरकार र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको हो।
